मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में किसानों को फसल कटाई की सुविधा दी जाए। इसके लिए हार्वेस्टर, ट्रैक्टर आदि को ना रोका जाए तथा इनकी मरम्मत, सर्विसिंग आदि की भी व्यवस्था की जाए।
निर्बाध रहे बिजली की आपूर्ति
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यदि ट्रांसफार्मर खराब है, तो उसे तुरंत बदला जाए। बकाया बिल का भुगतान बाद में हो जाएगा।
कोई भूखा न सोए
मुख्यमंत्री ने बताया कि शासन द्वारा ज़रूरतमंदों को भोजन एवं खाद्यान्न की पर्याप्त व्यवस्था प्रत्येक जिले में की गई है। इसके लिए हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर 181 कार्य कर रही है। जिलों में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। हेल्प लाइन नंबर पर भोजन प्राप्त करने वाले तथा भोजन देने वाले दोनों संपर्क कर सकते हैं।
इलाज के लिए मना न करें निजी अस्पताल
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिलों के निजी अस्पताल इलाज के लिए मना ना करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सरकारी अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में चिन्हित करें। नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी दवाओं का नि:शुल्क वितरण किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन समूह बनाए जाएं। कोरोना आपदा कार्य के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेकंड लाइन तैयार की जाए। लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। होम मेड मास्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कलेक्टर सुनिश्चित करें कि उनके ज़िले के हेल्प लाइन नंबर प्रभावी कार्य करें।
मुख्यमंत्री चौहान ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि रबी फसलों के उपार्जन की सारी व्यवस्थाएं करें। आगामी 15 अप्रैल से उपार्जन कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। अतः वे अपने-अपने जिलों में उपार्जन के लिए सारी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ले। अधिक से अधिक समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र बनवाएं तथा एसएमएस के माध्यम से नियत दिनांक पर ही किसान को बुलाएं।जिससे खरीदी केंद्रों पर भीड़ न हो। परिवहन की व्यवस्था गत वर्ष त्रुटिपूर्ण थी, इस बार अच्छी हो।
राज्य, संभाग एवं जिला स्तरीय कंट्रोल रूम
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रबी उपार्जन के संबंध में किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य, संभाग एवं जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाए जाएं। योजनाओं का पैसा निकालने में दिक्कत ना आए। उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं की राशि हितग्राहियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। बैंकों से यह राशि निकालने में हितग्राहियों को दिक्कत ना आए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि बैंकों में अनावश्यक भीड़ न लगे।
